गुठी जग्गामा बनेका ४२ घर–टहरा डोजरबाट हटाउने तयारी

जनकपुरधाम । जनकपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र गुठीअन्तर्गतका सात वटा ऐतिहासिक पोखरी तथा तिनका डिल क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर–टहरा हटाउने तयारी पुनः अघि बढाइएको छ। सुनसरी घटनापछि उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण स्थगित गरिएको अतिक्रमण हटाउने अभियान आगामी सातादेखि सञ्चालन गरिने भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित गुठी जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिले विशहरा पोखरी, दशरथ तलाउ, अर्गजा सर, रत्न सागर, मुरली सर, दीर्घिका सर र गोडधोई पोखरीका डिलमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउने तयारी गरेको हो।

यसअघि गुठीको जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ कार्यान्वयन समितिले साउन १ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो। तर तोकिएको अवधिभित्र कसैले पनि अतिक्रमण हटाउन चासो नदेखाएपछि सरकारी संयन्त्रले बलपूर्वक हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

गुठी प्रशासक शैलेशराज कुँवरको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिले अतिक्रमित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण तथा नापजाँचसमेत गरिसकेको छ। समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, जिल्ला समन्वय समिति, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, भूमि प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुर उपमहानगरपालिका तथा मधेस प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सहभागी छन्।

केन्द्रीय गुठी संस्थानका प्रवक्ता जनक पोखरेलका अनुसार गत शुक्रबारदेखि नै डोजरसहित अतिक्रमण हटाउने तयारी पूरा भए पनि सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण अन्तिम समयमा अभियान स्थगित गरिएको थियो।

“डोजर र आवश्यक जनशक्ति तयारी अवस्थामा थिए। तर कर्फ्यु तथा त्यसपछिको परिस्थितिका कारण अभियान सञ्चालन गर्न सम्भव भएन,” उहाँले भन्नुभयो।

समितिका अनुसार बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका ४९ वटा पोखरीको रेखाङ्कन तथा नापजाँच गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हालसम्म १३ वटा पोखरीको नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ। तीमध्ये सात वटा पोखरीको डिल क्षेत्रमा निर्माण गरिएका कच्ची तथा पक्की गरी ४२ वटा घर–टहरा हटाउने तयारी गरिएको छ।

समितिलाई पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख धार्मिक स्थल तथा गुठी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यस क्रममा उच्चस्तरीय कार्यदल–२०६२, सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७६ लगायत विभिन्न प्रतिवेदनका सुझावसमेत कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।

समितिले मन्दिर परिसर, पोखरी र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमणको रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना दिएको थियो। त्यसको बेवास्ता भएपछि अब कानुनी प्रक्रियाअनुसार संरचना हटाइने तयारी गरिएको हो।

अतिक्रमण हटाउने तयारीसँगै गुठीको जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयमा चिन्ता र अन्योल बढेको छ। कतिपय परिवार वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदै घर हटाइने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका छन्। स्थानीयले अतिक्रमण नियन्त्रणसँगै प्रभावित परिवारको व्यवस्थापनका विषयमा पनि सरकारले संवेदनशील ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।